मावळ ऑनलाईन – पीएमआरडीएचा प्रारूप आराखडा रद्द(Vadgaon Maval) झाल्याबद्दल उसें टोलनाका येथे शेतकरी कृती समिती मावळ,जमीन हक्क परिषद व शेतकऱ्यांनी पेढे वाटून आनंद साजरा केला.
शेतकरी कृती समिती व जमीन हक्क परिषद तसेच स्थानिक शेतकरी यांनी पीएमआरडीएच्या या प्रारूप आराखड्या विरोधात गेली ३ ते ४ वर्षे लढा दिला. या आराखड्या विरोधात जवळपास ७४ हजार हरकती नोंदविल्या गेल्या व अखेर न्यायालयाने हा आराखडा रद्द केला.
यावेळी शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष सुभाष धामणकर, माजी नगराध्यक्ष कृष्णा कारके,जमिन हक्क परीषद महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष माऊली सोनवणे, मावळ तालुका अध्यक्ष दिनकर नाना शेटे, माजी सरपंच गुलाबराव घारे, बाळासाहेब कारके,संदीप आंबेकर, जालिंदर सावंत, विकास धामणकर, करण खंदारे, विश्वनाथ शेलार, सुनील गुजर आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांनी सरकारला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पीएमआरडीए नियोजित ३० मीटर रूंदीच्या द्रुतगती महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला रस्ता करिता जागा आरक्षित केलेली आहे. सदरचा रस्ता तातडीने रद्द करण्यात यावा व झोन दाखल्यावर टाकलेल्या नोंदी रद्दबातल करण्यात याव्यात.
द्रुतगती मार्गाच्या,लगतच्या शेतकरी, ग्रामस्थांसाठी लागणारा सर्व्हिसरोड एमएसआरडीसी च्या हद्दीतुनच करावा नविन भुसंपादन करू नये अशी विनंतीही केली आहे.
३० मीटर रुंदीच्या अधिकच्या रस्त्यासाठी नविन जमीन संपादन केल्यानंतर बहुतांश शेतकरी भुमीहीन किंवा अल्पभुधारक होतील परिणामी त्यांना उदरनिर्वाहाचे कुठलेही साधन राहणार नाही व त्यांचेवर उपासमारीची वेळ येईल.
मावळातील मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यापुर्वीही अनेकदा विविध शासकीय प्रकल्पामुळे अत्यल्प भुधारक किंवा भुमीहीन झाले आहेत.
Maval Crime News :शेतात काम करत असताना भावाला मारहाण
Pune: पुणे विमानतळावर आपत्कालीन सराव यशस्वी
प्रकल्पबाधीत शेतक-यांना उपजिविकेचे साधन नसल्याने व भुमीहीन झाल्याने, उपासमारीची वेळ आलेली आहे. त्यामुळे या पुढील काळामध्ये मावळ तालुक्यातील द्रुतगती महामार्गालगतचे शेतकरी नविन रस्तयासाठी १ इंच ही जागा संपादित करून देणार नाही याची संबंधीत प्रशासनाने नोंद घ्यावी असे म्हटले आहे.
प्रकल्प संपादनावेळी बाधीत शेतक-यांना नोकरी, व्यवसाय व संबंधित इतर उद्योगधंदे बाबत शासकीय व प्रशासकीय अधिका-यांनी आश्वासने दिलेली होती. त्यापैकी कुठलीही आश्वासने शासनाने आजपर्यंत पाळलेली नाही व भुमीपुत्र प्रकल्पबाधीत शेतक-यांना वंचित ठेवण्यात आले. परिणामी शेतक-यांवर उपासमार, भुक बळीची परिस्थती निर्माण झाली आणि याच्या अगदी विरोधात परप्रांतीय धनदांडग्यांना विविध कंपन्याना द्रुतगती महामार्गावर व्यापार, व्यवसाय उदयोगासाठी प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मुळ प्रकल्प बाधीत शेतक-यावर अन्याय झालेला आहे. या मुद्यांचा समावेश होता यातील मुद्यांच्या आधारावर न्यायालयाने शेतकर्यांना न्याय दिला असल्याचे शेतकर्यांनी नमुद केले व एकमेकांना पेढे भरवून विजयोत्सव साजरा केला.
मावळ तालुक्यातील मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी नियोजित पुणे महानगर विकास प्राधिकरण यांनी ३० मीटर रुंदीच्या आरक्षित सर्व्हिस रस्त्याला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध होता. या बाबत संबंधित विभागाकडे हरकती देखील शेतकऱ्यांनी नोंदविल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने पीएमआरडीए चा प्रारूप विकास आराखडा रद्द केल्याने शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय झाला आहे.
सुभाष धामणकर,
(अध्यक्ष, शेतकरी कृती समिती द्रुतगती महामार्ग मावळ)
