पुष्कराज भालचंद्र पाठक सचिव, भारतीय कला प्रसारिणी सभा, पुणे यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय
Team MyPuneCity – अनुदानित कला महाविद्यालये तसेच ( Pune News) अनुदानित वास्तुविद्या महाविद्यालयांना वेतनाच्या ९० टक्के अनुदान शासन देते.तर उर्वरित 10 टक्के वेतनासाठीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या फीमधून घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारतीय कला प्रसारिणी सभा, पुणेचे सचिव पुष्कराज भालचंद्र पाठक यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने अनुकूल निर्णय देत 15 जुलै 2025 पर्यंत फी रचना तयार करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर आणि एम. एम. साठ्ये यांच्या समोर सुनावणी झाली असून दि. 25 एप्रिल 2025 रोजी न्यायालयाने निकाल दिला असून फी रचना सादर करण्याचे निर्देश राज्य शासनाच्या शिक्षण मंत्रालयाला दिले आहेत.
Vadgaon Maval: शिंदेवाडी शाळेत ‘चिमणीसाठी पाणी’ उपक्रम
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या कला संस्था ची अनुदानीत कला महाविद्यालये व वास्तुविद्या महाविद्यालयांना शिक्षकांच्या पगारापोटी 90 टक्के अनुदान दिले जाते. उर्वरित पागरापोटीची 10 टक्के रक्कम संस्थेने शिक्षकांना अदा करावी असे शासनाचे म्हणणे होते. हा मुद्दा कायमचा निकाली निघावा यासाठी भारतीय कला प्रसारिणी सभा, पुणेचे सचिव पुष्कराज भालचंद्र पाठक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात 2019 मध्ये याचिका (याचिका क्र. 12778/2019) दाखल केली होती.
महाविद्यालयांना शिक्षकांच्या वेतनासाठी शासनाकडून 90 टक्के अनुदान दिले जाते.म्हणजेच महाविद्यालये 10 टक्के विनाअनुदान तत्त्वावर चालविली जातात. महाविद्यालये विनाअनुदानित तत्त्वावर चालविली जातात तेव्हा शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या फीमधून घेतली जाते.याच नैसर्गिक न्यायानुसार भारतीय कला प्रसारिणी सभा, पुणे यांना शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीची 10 टक्के रक्कम विद्यार्थ्यांच्या फी मधून वसूल करण्याची परवानगी मिळावी अशी याचिकेद्वारे मागणी सचिव पुष्कराज पाठक यांनी केली होती. दि. 25 एप्रिल 2025 रोजी या याचिकेवर सुनावणी होऊन वेतनाच्या 10 टक्के रक्कम अदा करण्याच्या दृष्टीकोनातून फी रचना तयार करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयावर राज्य शासन योग्य ( Pune News) दृष्टीकोनातून विचार करेल अशी आशा आणि विश्वास न्यायालयाने व्यक्त केला आहे.न्यासाचेया वतीने ॲड. शिरीष पित्रे यांनी बाजू मांडली.
राज्य शासनाकडून शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी 90 टक्के अनुदान मिळते. उर्वरित 10 टक्के रक्कम संस्थांनी द्यावी, अशी शासनाची अपेक्षा होती. शासनास उत्पन्नाला साधन असते पण कला महाविद्यालयांना उत्पन्नाचे कुठलेही साधन नसल्यामुळे पगारापोटीची 10 टक्के रक्कम विद्यार्थ्यांच्या फीमधून घेता यावी, अशी भूमिका उच्च न्यायालयात मांडली. आमची भूमिका योग्य ठरवत न्यायालयाने नव्याने फी रचना तयार करण्याचे निर्देश शिक्षण मंत्रालयाला दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा राज्यातील 31 कला महाविद्यालयांना फायदा होणार आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते सचिव पुष्कराज भालचंद्र पाठक यांनी सांगितले.प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास विलंब केला म्हणुन शासनास न्यायालयाने पाच हजार रूपयांचा दंड केला होता.हे पाच हजार रुपये याचिकाकर्त्यांना देण्याचे निर्देश दिले होते.कला संचालनालयाने पाच हजार रुपयांचा धनादेश न्यायालयाच्या निर्देशानुसार संस्थेस Pune News) दिला मग याचिकेची सुनावणी झाली.
