आमदार सुनील शेळके यांनी विधानसभेत केला होता (Maval Action) प्रश्न उपस्थित
मावळ ऑनलाईन – मावळ तालुक्यातील मंगरुळ येथील गट नंबर ३५ ते ४२ या परिसरात बेकायदेशीर गौण खनिज उत्खनन प्रकरणी महसूल प्रशासनाने मोठी कारवाई (Maval Action) करत एकूण २५ वाहने जप्त केली आहेत. या कारवाईत ११ पोकलेन मशीन, मुरमाने भरलेले चार डंपर व रिकामे १० डंपर यांचा समावेश आहे. या प्रकरणी तळेगाव एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून लवकरच संबंधितांवर कठोर कारवाई होणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.
ही कारवाई उपविभागीय अधिकारी सुरेंद्र नवले व तहसीलदार विक्रम देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवासी नायब तहसीलदार गणेश तळेकर, नायब तहसीलदार अमोल पाटील, मंडल अधिकारी आणि महसूल खात्याच्या अन्य अधिकाऱ्यांनी केली. कारवाईदरम्यान पंचनामा (Maval Action) करण्यात आला असून, पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी संबंधित अहवालाची प्रतीक्षा आहे.
वनक्षेत्रातील उत्खनन व वृक्षतोडीबाबत चौकशी
गट क्रमांक ४१ व ४२ हे वनक्षेत्रात मोडत असूनही त्याठिकाणी उत्खनन झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर वनखात्याच्याही चौकशीला सुरुवात झाली आहे. तहसीलदार विक्रम देशमुख यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, गौण खनिज उत्खननाबाबत येत्या तीन-चार दिवसांत सविस्तर अहवाल मिळणार असून त्यानंतर महसूल कायद्यानुसार तातडीने दंडात्मक कारवाई (Maval Action) केली जाईल.
विधानसभेत आमदार शेळकेंनी उपस्थित केला होता प्रश्न
या प्रकरणात आमदार सुनील शेळके यांनी राज्य विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडत मोठ्या प्रमाणावर अवैध उत्खनन आणि वृक्षतोड झाल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. यासंदर्भात डिसेंबर २०२४ मध्ये अवैध वृक्षतोड व उत्खनन उघडकीस आले असून, ८०० ते ९०० झाडांची तोड व सुमारे ४० ते ४५ हजार ब्रास माती, मुरूम आणि डबरचे उत्खनन झाल्याची माहिती समोर आली होती.
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे विधानसभेतील उत्तर
या मुद्द्यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले की, गट क्रमांक ३५, ३६, ३७, ३८ हे खाजगी असून त्यांना १० वर्षांचा खाणपट्टा मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, ४१, ४२ आणि ४६ हे राखीव वनक्षेत्र असल्याने तिथे कोणतेही उत्खनन होणे कायदेशीर नव्हते. तरीही या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन झाल्याने विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून एक महिन्यात सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पर्यावरण हानी आणि अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद
या प्रकरणामुळे पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली असून, स्थानिक नागरिक व पर्यावरण प्रेमींमध्ये संतापाची लाट आहे. अनेक वेळा तक्रारी करूनही प्रशासनाने वेळेवर कारवाई केली नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. काही अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या परवानग्यांचा गैरफायदा घेत मोठ्या प्रमाणावर अवैध उत्खनन झाले आहे का, याबाबत सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे.
या प्रकरणी शासन स्वतःच्या यंत्रणेमार्फत सर्वेक्षण करून दोषींवर गुन्हे दाखल करणार असून, बेकायदेशीर उत्खनन व वृक्षतोड करणाऱ्यांवर कडक कारवाई (Maval Action) केली जाईल, असे आश्वासन महसूल मंत्र्यांनी दिले आहे.
