मावळ ऑनलाईन – कुंडमळा (तळेगाव दाभाडे) येथे इंद्रायणी नदीवरच्या पुलाचा भाग कोसळून तिघांचा मृत्यू झाल्याच्या हृदयद्रावक दुर्घटनेनंतर, राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पूल व इमारती यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट (रचनात्मक तपासणी) करण्याचे आदेश आज अधिकृतपणे जारी करण्यात आले आहेत.
शासन निर्णय नगर विकास विभागाने आज (३० जून) रोजी जारी करण्यात आला असून, हा निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने अधिस्वीकृत करण्यात आला आहे.
कुंडमळा दुर्घटना : शासनाला जागं करणारा इशारा!
तळेगाव दाभाडेतील कुंडमळा पुलाच्या मध्यभागी तडे जाऊन झालेल्या कोसळण्याच्या घटनेने, राज्यभरात चिंता निर्माण झाली होती. या अपघातात तीन जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता, तर अनेक जण गंभीर जखमी झाले होते. ही दुर्घटना स्थानिक यंत्रणांकडून पुलांची वेळोवेळी तपासणी न होणं आणि देखभाल दुरुस्तीचा अभाव यामुळे घडल्याचे स्पष्ट झाले होते.
शासन निर्णयातील मुख्य बाबी:
🔹 सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पूल व इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे.
🔹 धोकादायक ठिकाणी तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात.
🔹 स्वनिधीतून निधी खर्च करून ऑडिटची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक.
🔹 धोकादायक पूल व इमारतींच्या ठिकाणी नागरिकांचे जीवित व वित्तीय नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक ती दक्षता घ्यावी.
‘दुर्घटनानंतर उपाययोजना नको, तर अपघात होण्याआधी खबरदारी घ्या’
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार, इमारती व पूल हे शासनाच्या योजनांतून किंवा स्वनिधीतून बांधण्यात आलेले असले, तरी त्यांची जबाबदारी स्थानिक नागरी संस्थांचीच राहणार आहे. त्यामुळे कोणताही टाळाटाळ न करता, हे ऑडिट युद्धपातळीवर राबवण्याची गरज आहे.
कुंडमळा पूल दुर्घटनेने दाखवून दिलं की “बांधकाम म्हणजे केवळ सिमेंट, पोलाद नव्हे; ती जबाबदारी आहे.” शासनाच्या या निर्णयामुळे अशा दुर्घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही, अशी नागरिकांची आशा आहे.
तांत्रिक तपासणी ही खर्च नव्हे, ती जीव वाचवणारी गुंतवणूक आहे!
