मावळ ऑनलाईन न्यूज : रस्ते विकास महामंडळाने तातडीने प्रयत्न करुन गहुंजे ते कुसगाव लोणावळा दरम्यान बाह्यमार्ग व अंतर्गत मार्गांवर बसवलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे हटवावेत आणि स्थानिक भूमिपूत्रांना (CCTV Removal Warning) जाण्या-येण्यासाठी प्रवेश खुला करावा, वाहनावरील दंड तत्काळ रद्द करावा अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा जमीन हक्क परिषद, भारतीय किसान संघ, शेतकरी कृती समिती व उर्से ग्रामस्थांनी एकजूटीने दिला आहे.
याबाबत सर्व संघटनांनी निवेदन तयार केले असून ते रस्ते विकास महामंडळाचे अभियंता व कार्यकारी अभियंता रस्ते विकास महामंडळ, जिल्हाधिकारी पुणे, परिवहन आयुक्त, तहसीलदार मावळ, आयआरबी कंपनी यांना देण्यात आले आहे. (CCTV Removal Warning) यावेळी जमीन हक्क परिषदेचे अध्यक्ष माऊली सोनवणे, शेतकरी कृती समिती अध्यक्ष सुभाष धामणकर,भारतीय किसान संघाचे अध्यक्ष विश्वनाथ शेलार, माजी नगराध्यक्ष कृष्णा कारके, दिनकर शेटे, सुनील गुजर, संदीप आंबेकर, गुलाब घारे, गुलाब धामणकर, नागेश ठाकूर, बाळासाहेब कारके आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
या निवेदनात म्हटले आहे की, द्रुतगती महामार्गालगतचे शेतकरी व ग्रामस्थ यांना शेतीकडे व गावाकडे ये जा करत असताना एमएसआरडीसी व आयआरबी प्रशासनाने ठिकठिकाणी लावण्यात आलेले अन्यायकारक सी.सी.टी.व्ही कॅमे-यांमुळे (CCTV Removal Warning) आरटीओ विभागाकडुन नाहक दंड आकारला जात आहेत व तसे दंड पडल्याचे मेसेज वाहन चालकांना फोनवर सतत येत आहेत. त्यामुळे वाहन चालकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. हे दंड संबंधीत विभागाने माफ करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी. हे अन्यायकारक दंड वाहन चालक व स्थानिक भुमीपुत्र व शेतकरी भरणार नाहीत. याची नोंद घ्यावी. द्रुतगती महामार्गालगतच्या शेतक-यांना व ग्रामस्थांना सर्व्हिस रोड नसल्यामुळे त्यांना शेतीकडे व गावाकडे जाण्या-येण्याकरिता सदर रस्त्याचा नाईलाजास्तव वापर करावा लागत आहे. सर्व्हिस रस्ता नसल्यामुळे अनेक शेतकरी व ग्रामस्थांचा काही ठिकाणी अपघात होवून मृत्यूदेखील झालेले आहेत.
Ravet Traffic:रावेत परिसरातील अतिक्रमणामुळे वाहतुकीचा खोळंबा
वाहन चालक व स्थानिक भुमी पुत्राची अडचणी व समस्यांबाबत एमएसआरडीसी व आयआरबी प्रशासनाने सदर ठिकाणची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून कार्यवाही करावी. (CCTV Removal Warning) अन्यथा महामार्गालगतचे शेतकरी व ग्रामस्थ आंदोलन करणार आहेत आणि त्यानंतर होणा-या सर्व परिणामांची जबाबदारी संबंधीत विभागाची राहील याची नोंद घ्यावी, असे निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
