situs toto

https://trapstartstore.com/

https://www.kampfestcdmx.com/

https://turfdraintiles.com/

slot bet 200

https://daftarpgatoto.com/

https://aqwch.com/

mnctoto

https://mnctotologin.org/

mahjong ways

judi bola

https://situsrans4d.com/

https://mnctototogel.com/

situs pgatoto

https://aromadecafecolombiano.com/

Sunil Shelke: रोजगार हमी योजना समिती प्रमुख आमदार सुनील शेळके यांच्या नेतृत्वाखाली यवतमाळ जिल्ह्यात प्रकल्प पाहणी; लाभार्थ्यांशी थेट संवाद

Published On:
MLA Sunil Shelke

मावळ ऑनलाईन –रोजगार हमी योजना समिती प्रमुख आमदार सुनील शेळके (Sunil Shelke)यांच्या नेतृत्वाखाली समितीतील विधिमंडळ सदस्यांनी सोमवारी यवतमाळ जिल्ह्यातील दिग्रस, पुसद, दारव्हा, यवतमाळ यासह आठ तालुक्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांची पाहणी केली.

या दौऱ्यात सार्वजनिक कामे, वैयक्तिक सिंचन विहिरी, करवंद फळबाग लागवड, घरकुल प्रकल्प, रेशीम लागवड व तुती लागवड, कोष संवर्धन गृह, १००० वृक्ष लागवड उपक्रम, पेव्हर ब्लॉक बसविण्याचा प्रकल्प, जिल्हा परिषद शाळेचा वॉल कंपाऊंड बांधकाम, संत्रा फळबाग लागवड आणि सिंचन विहीर प्रकल्प अशा अनेक उपक्रमांना भेट देण्यात आली.



Pratap Sarnaik: विद्यार्थ्यांच्या अनधिकृत वाहतुकीला अटकाव बसवण्यासाठी स्कूल व्हॅन परवाने करणार खुले, सरकारचा निर्णय

Lonavala:घरगुती गॅस टाकी चोरणारा चोरटा झाला गजाआड

दौऱ्यात स्थानिक नागरिक, कामगार व लाभार्थ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अडचणी, तक्रारी आणि सूचना जाणून घेण्यात आल्या. काही ठिकाणी पायाभूत सुविधांची गरज, तर काही ठिकाणी अंमलबजावणीत येणारे अडथळे नोंदवून घेण्यात आले. स्थानिक अधिकारी, ग्रामसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, सरपंच, पोलिस पाटील, शिपाई यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

पहिल्या दिवशी चार गट करून आठ तालुक्यांतील कामांची पाहणी व लाभार्थींची भेट घेण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी उर्वरित तालुक्यांना भेट देऊन, तिसऱ्या दिवशी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक होणार आहे.

आमदार सुनील शेळके यांनी सांगितले की, “यवतमाळ जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेच्या सर्वाधिक लाभार्थ्यांची नोंद झाल्याबद्दल समाधान वाटते. बहुतांश कामे समाधानकारक पद्धतीने सुरू आहेत. विहिरी व फळबागांची कामे चांगल्या गतीने होत आहेत. मात्र रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना शेडसाठी मिळणारा दीड लाखांचा निधी अपुरा असून तो तीन लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. या संदर्भातील निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीत घेतले जातील.”

लाभार्थ्यांनी विविध शासकीय योजनांचा तळागाळापर्यंत लाभ मिळत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. प्रशासनाने उपलब्ध निधीचा योग्य वापर करून प्रलंबित तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले.

Follow Us On