Team MyPuneCity – प्री-मान्सून सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने १५ एप्रिल ते १५ जून २०२५ या कालावधीत शहरातील सर्व लोखंडी होर्डिंग्ज (PCMC Hoardings) हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निर्णय सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असला, तरी त्यामुळे होर्डिंग मालक आणि जाहिरातदारांचे उत्पन्नाचे स्रोत बंद होणार असल्याने त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. त्यामुळे या कालावधीतील भाडे रक्कम कमी करावी व जाहिरात कर माफ करावा, अशी मागणी ज्ञानमाता सेवाभावी संस्थेचे पुणे शहर व पिंपरी चिंचवड विभागाचे अध्यक्ष सरदार रवींद्र सिंह यांनी महापालिका आयुक्त व प्रशासक शेखर सिंह यांना लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
सरदार रवींद्र सिंह यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, पालिकेच्या आदेशामुळे दोन महिन्यांसाठी जाहिराती हटवाव्या लागत असून, या निर्णयामुळे होर्डिंग (PCMC Hoardings) मालकांचे व्यवसाय थांबले आहेत. त्यामुळे पालिकेने या दोन महिन्यांच्या कालावधीतील भाडे कमी करावे किंवा रद्द करावे. त्याचप्रमाणे जाहिरात कर (Ad Tax) देखील माफ करावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
Manohar Jadhav: डॉ. आंबेडकर यांच्या विचारातून आत्मशोध घेणे गरजेचे – डॉ. मनोहर जाधव
सार्वजनिक सुरक्षेसाठी पालिकेने दिलेले आदेश अत्यावश्यक असल्याचे मान्य करत, सिंह यांनी म्हटले आहे की, “होर्डिंग मालकांनी जबाबदारीची भावना दाखवत पालिकेच्या आदेशाला सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे त्यांच्या सहकार्याची दखल घेत त्यांना आर्थिक दिलासा देणे ही पालिकेची जबाबदारी ठरते.”
सिंह यांनी पालिकेच्या एआय-आधारित प्रणालीच्या वापराचेही कौतुक करत सांगितले की, “महापालिका आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत सुरक्षेसोबतच कार्यक्षमता राखण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्याचप्रमाणे, होर्डिंग (PCMC Hoardings) मालकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन पालिकेने योग्य निर्णय घ्यावा.”
या मागण्यांवर पालिकेने तातडीने सकारात्मक विचार करून जाहिरातदार व होर्डिंग मालकांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा सरदार रवींद्र सिंह यांनी आपल्या पत्राद्वारे व्यक्त केली आहे.
